ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੀਐਨਡੀਯੂ) ਦੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪਏ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਤੀਜੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜੰਗਾਂ, ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਹੁਣ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 60,000 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਵਸਨੀਕ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵਿਆਪਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ 'ਤੇ ਸਹੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਉੱਤਮਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹਤ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਐਨਡੀਯੂ ਦੇ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
